ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ
ਸਮਰਾਲਾ, 23 ਮਈ (ਭਾਰਦਵਾਜ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਜ਼ਿਿਲਆ ਵਿੱਚ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲੰਿਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਲਿਓ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 250 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਬਾਲਿਓ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਗਲਾਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲਿਓ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਲਾਡਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਕਿਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ 250 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਕਿ ਗਲਾਡਾ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਤਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਿਗਲ ਲਵੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਕਮਾਤਰ ਸਾਧਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚਾਂਗੇ ਨਹੀਂ।
ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰੰਡ ਬਾਲਿਓ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਭਲ੍ਹੀਭਾਂਤ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹ ਕੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆਂ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤੜਫ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਾਗਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੇਗੀ।
No comments
Post a Comment